By News Scoop Desk 
न्यूज स्कूप : राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की बड़ी मिठास घोली है। नए साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले सभी परिवारों को मुफ्त चीनी वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह योजना केवल एक या दो महीने के लिए नहीं, बल्कि अगले 15 महीनों के लिए लागू की गई है। सरकार के इस कदम को महंगाई के दौर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक बड़े ‘न्यू ईयर गिफ्ट’ के रूप में देखा जा रहा है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, दिल्ली के लाखों AAY कार्डधारकों को मुफ्त चीनी का लाभ जनवरी 2026 से शुरू होकर मार्च 2027 तक मिलेगा।
- अवधि: कुल 15 महीने।
- पात्रता: दिल्ली के सभी वैध अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक।
- वितरण: उचित दर की दुकानों (Ration Shops) के माध्यम से राशन के साथ चीनी उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण गरीब परिवारों के बजट पर गहरा असर पड़ा है। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की रसोई में भी बुनियादी खाद्य सामग्री की कमी न हो।
| योजना का नाम | अंत्योदय अन्न योजना (AAY) |
| नया लाभ | मुफ्त चीनी (Free Sugar) |
| लाभार्थी | निराश्रित, वृद्ध, दिव्यांग, भूमिहीन मजदूर |
| समय सीमा | जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक |
| नियमित लाभ | 35 किलो खाद्यान्न (गेहूं और चावल) |
| नोडल एजेंसी | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, दिल्ली |
फैसले के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की नीतियां सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल बुनियादी सुविधाएं देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके। यह 15 महीनों की मुफ्त चीनी योजना गरीब परिवारों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।”
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा पहलों में से एक है। इसके तहत ‘गरीबों में भी सबसे गरीब’ परिवारों की पहचान की जाती है।
- खाद्यान्न: प्रत्येक कार्डधारक परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है।
- लक्ष्य: इसका उद्देश्य भूखमरी को समाप्त करना और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है।
- दिल्ली में विस्तार: दिल्ली सरकार समय-समय पर इस योजना के साथ अतिरिक्त लाभ (जैसे दाल, तेल या चीनी) जोड़कर इसे और अधिक प्रभावी बनाती रही है।
दिल्ली सरकार का यह निर्णय न केवल चुनावी वादों से परे एक कल्याणकारी कदम है, बल्कि यह भविष्य की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। 15 महीनों का यह लंबा समय अंतराल लाखों परिवारों को एक निश्चित राहत प्रदान करेगा।