By News Scoop Desk 
न्यूज स्कूप : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव को लेकर कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक में सबसे प्रमुख फैसला सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी का रहा। राज्य सरकार ने डीए में 5% का इजाफा करने की स्वीकृति दे दी है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है।
| वेतनमान (Pay Scale) | पुराना डीए (Old DA) | नया डीए (New DA) | प्रभावी तिथि |
| षष्ठम केंद्रीय वेतनमान | 252% | 257% | 1 जुलाई 2025 |
| पंचम केंद्रीय वेतनमान | 466% | 474% | 1 जुलाई 2025 |
यह बढ़ोतरी षष्ठम और पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सभी राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों पर लागू होगी।
प्रशासनिक दक्षता और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन पर भी मुहर लगाई है। राज्य में पहले से मौजूद 45 विभागों के अतिरिक्त ये तीन नए विभाग होंगे, जिससे कुल विभागों की संख्या 48 हो जाएगी।
- युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
- सिविल विमान विभाग
कैबिनेट ने तीन मौजूदा विभागों के नाम में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नाम से जाना जाएगा।
- श्रम संसाधन विभाग का नाम अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा।
- कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम अब कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति दी गई है।
- वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फंड: वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि से कॉर्प्स फंड के गठन की स्वीकृति दी गई।
- जैविक उद्यान प्रबंधन: संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन और इसका बिहार समिति निबंध अधिनियम 1960 के तहत निबंध कराई जाने की भी स्वीकृति दी गई।
- विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSDL) मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण और हुनर विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की स्वीकृति दी गई।
- बिजली भुगतान: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है।
- शहीद के आश्रित की नियुक्ति: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की भी स्वीकृति दी गई।