New District Announced: हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले होंगे; मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को बनाया प्रदेश का 23वां जिला

न्यूज स्कूप : हरियाणा राज्य के प्रशासनिक और भौगोलिक मानचित्र में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में आयोजित एक कार्यक्रम (हांसी विकास रैली) के दौरान हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही हरियाणा में अब जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 23 हो जाएगी।

सीएम सैनी के इस ऐलान का सभा में मौजूद लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया है। जल्दी ही हांसी को जिला बनाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

नया जिला बनने के बाद, हांसी और हिसार जिले की प्रशासनिक संरचना में बदलाव आएगा:

• हिसार जिले में: दो तहसीलें (Hansi and Narnaund) शामिल होंगी। (Correction based on context: After Hansi becomes a district, Hisar will be left with Hisar and Barwala tehsils.)
• हांसी जिले में: हांसी और नारनौंद तहसीलें होंगी।

इसके अलावा, भिवानी जिलान्तर्गत बवानी खेड़ा के कुछ गांव भी हांसी में शामिल किए जाएंगे।

हांसी को जिला घोषित करने की मांग लंबे समय से हो रही थी, क्योंकि यहां पहले से ही पुलिस अधीक्षक (SP) का दफ्तर मौजूद है। अब जिले की घोषणा के साथ ही यहां जिला मुख्यालय और जिलाधिकारी (Collectorate) का दफ्तर भी स्थापित होगा।

• दूरी में कमी: बवानी खेड़ा के जो गांव पहले भिवानी जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर थे, हांसी के जिला बनने से उनकी दूरी जिला कलेक्ट्रेट से सिर्फ 15-17 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी।

हांसी का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो इसे नया जिला बनने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है:

• भौगोलिक स्थिति: हांसी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में एक नगर परिषद और विधानसभा क्षेत्र है, जो हिसार से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
• पुरातात्विक महत्व: हांसी में पुरातात्विक महत्व की कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जिनमें बरसी गेट, काली देवी मंदिर, जैन और बौद्ध विरासत, पृथ्वीराज चौहान का किला, और चार कुतुब शामिल हैं।
• पूर्व प्रस्ताव: वर्ष 2016 में, हरियाणा सरकार ने हिसार जिले से नया हांसी जिला बनाने का प्रस्ताव रखा था, और 19 अप्रैल 2017 को पुलिस जिला हांसी अस्तित्व में आया था।

मुख्यमंत्री का यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।